प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाएगी आर्थिक सहायता

हाल ही में मोदी सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था| और मोदी सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत , दो हेक्टेयर से कम जमीन वाले किसानों को हर साल छह हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। आर्थिक सहायता वाली यह राशि तीन किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी।

किसानों को पहली क़िस्त दी जाएगी मार्च माह में :

बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का ऐलान करने के बाद , किसानों को उनकी पहली क़िस्त मार्च माह में दी जाएगी। वह कौन से किसान होंगे जिन्हे सम्मान निधि का लाभ प्राप्त होगा , इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा एक पोर्टल विकसित किया गया है । केंद्र सरकार के इस पीएम-किसान सम्मान निधि (PM-Kisan Samman Nidhi) पोर्टल पर उन किसानों का नाम मौजूद होगा  जिनके खाते में राशि ट्रांसफर होगी । सरकार ने अपने इस पोर्टल को लांच कर दिया है। इस पोर्टल के लिए वेबसाइट http://pmkisan.nic.in दी गई है, जिस पर सम्मान निधि योजना से संबंधित नियम बताए गए हैं।

किस राज्य के किसान इस योजना के दायरे में प्रवेश करेंगे इसकी भी जानकारी इस पोर्टल पर दी गई है। बजट में योजना की घोषणा के बाद इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। पात्र किसानों को इस योजना का फायदा  जल्द से जल्द प्राप्त हो सके इसके लिए, कई एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पोर्टल तैयार हो जाने पर इसे लांच कर दिया गया है। सरकार ने सभी राज्यों से इस पोर्टल में किसानों की सूची डालने के लिए कहा है। किसानों की सूची पोर्टल में डालने के लिए अंतिम तारिख 25 फरवरी रखी गई है। सूची पोर्टल में प्रविष्ट किए जाने के बाद 26 फ़रवरी से किसान इसमें अपना नाम देख सकते हैं। किसानों को इस पोर्टल के माध्यम से यह जानकारी मिल सकेगी कि वे इस योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। सूची प्रविष्ट होते ही किसानों के खाते में रकम डालने का कार्य प्रारम्भ हो जाएगा और इसके लिए 31 मार्च अंतिम तिथि होगी।

इस मामले में सरकारी अधिकारियों का कहना है कि, योजना के लिए रकम खाते में डालने के लिए 31 मार्च आखिरी तारिख रखी गई है, लेकिन रकम खाते में डालने की प्रक्रिया को 28 फ़रवरी से ही शुरू कर दिया जाएगा। पोर्टल के लिए सभी तारीखों का ऐलान किए जाने के बाद इसकी किसी भी प्रकिया से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं होगा। गौरतलब है कि मार्च माह के पहले सप्ताह में आगमी लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है।