लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने की जीएसटी को लेकर एक और नई घोषणा

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लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने की जीएसटी को लेकर एक और नई घोषणा

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले आजकल मोदी सरकार लगातार नए-नए एलान कर रही है| आज सरकार ने जीएसटी को लेकर नई घोषणा कर दी है| जीएसटी को लेकर छोटे व्यापारियों के लिए खुशखबरी आई है| ऐसे व्यापारी  जिसकी 40 लाख रुपये सालाना टर्नओवर है वे व्यापारी अब जीएसटी के दायरे में नहीं आएंगे| पहले ये व्यवस्था थी कि जिनका टर्नओवर 20 लाख तक था उन्हें जीएसटी से छूट थी| अब इसे बढ़ा कर 40 लाख कर दिया गया है| वहीं पहाड़ी राज्यों में ये सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख तक कर दी गई है| इस तरह कई छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएंगे| अब इन छोटे कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा|

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बात का एलान किया है| जीएसटी काउंसिल की 32वीं बैठक थी जिसमें ये फैसला लिया गया है| इसके अलावा एक और एलान किया गया है कि कि प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए राज्य अधिकतम 2 साल तक सेस लगा सकते हैं| केरल को अपने यहां अधिकतम 1 फीसदी सेस लगाने की इजाज़त दी गई है|  इसके अलावा व्‍यापारियों के लिए कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दी गई है| आसान भाषा में समझें तो अब डेढ़ करोड़ रुपये के टर्नओवर वाले निर्माता को इस स्कीम का फायदा मिलेगा| जीएसटी कंपोजिशन स्‍कीम का लाभ लेने वाली कंपनियों को सिर्फ एक एनुअल रिटर्न दाखिल करना होगा, जबकि टैक्‍स भुगतान हर तिमाही में एक बार कर सकेंगे| यह नया नियम इस साल 1 अप्रैल से लागू होगा|

रियल एस्टेट और लॉटरी को जीएसटी के दायरे में लाने के मुद्दे पर सात सदस्यीय मंत्रियों के समूह का गठन किया गया है क्योंकि इस मुद्दे पर मतभेद उभरकर सामने आ रहे थे| इससे पहले हुई मीटिंग में जीएसटी काउंसिल ने सात वस्तुओं को सबसे ऊंचे स्लैब से बाहर निकालकर टैक्स कम किया था| काउंसिल ने 28 प्रतिशत वाले स्लैब में से 6 वस्तुओं को 18 प्रतिशत वाले दर में रखा था और एक वस्तु को पांच फीसदी वाले स्लैब में रखा था| काउंसिल ने पिछले मीटिंग में कुल 23 गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स रेट कम किए थे|